ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੀ): ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਸਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ-ਬੇਲਾ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਬੋਰਡ ਬਣਵਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ।

ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਮੰਡ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਕੜੌਨਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕੇ।

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: