ਲੰਡਨ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਐਫਸੀਆਰਏ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ‘ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।’
ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 159 ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ‘ਦਮਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਅ ਰਹੀ ਹੈ।
