ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਵ (15 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ 9 ਨਵੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਨੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਲੱਧੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨਵਰੀਤ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
