ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਬੀ. ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਰਾਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋੜਵੇਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਰਹੇ ਐਸ.ਪੀ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੰਨਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਪੀ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਹਿਰਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਮਿੰਟ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
HC Rejects Petition Challenging Sukhpal Khaira’s trial in Drugs case …
