ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ (ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਹਾਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾ ਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਖੁਦ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜੇਹੜੀ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਆਹਰ ‘ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਬਤ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਲ ਵਲੇਵੇਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਸਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ (ਸਿੱਧੇ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ)। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰੋ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਧਿਓਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣੇ ਸੁਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 403 ਰੁਪਏ ਫੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
