ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਬੀਤੇ ਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫੜੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰਾਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨਕੇ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਹਾਈਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20 ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੈਦੀ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ) ਅਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ (ਦੋਵੇਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਘਾ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਇਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
