ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ‘ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤਿਖੀ ਅਤੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹਿਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸੰਿਘ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕ ਿਬੁਰਜਜਵਾਹਰ ਸੰਿਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਲਿਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਹਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਸਿੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਸ਼ਿਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਲੇਖੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸੰਿਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈੋ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ:
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ 1998 ਦੇ ਸਿੱਕਿਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰ ਬਾਹਦੁਰ ਭੰਡਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਚਿ ਸੁਣਾਏ ਫੈਂਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਂਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਟ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਆਇਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
