ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਸਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੈਦੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 1999 ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿਕਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਦਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
