ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਘੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ (ਕੈਬਨਟ) ਨੇ ਉਕਤ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਭਾ (ਸੈਸ਼ਨ) ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨੋ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਦੇਣ, ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੱਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ, ਟੀਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੇਖੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ਼ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
