ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਨਵੰਬਰ – ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਜਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧੀਨ, ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਡੀ.ਐਲ.ਓਜ਼) ਰਾਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਿਕ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਕਾਨੂੰਨ 2008 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ ‘ਕੜੇ’ ਲਹਾਉਣ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
