ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਡੋਨੰਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਕ ਕਸੂਤੀ ਤੇ ਛਛੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਲੋਚਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੂਲੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਦ ਉਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਦਾਰੀ (ਹੈਗਮਨੀ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੰਰਪ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁੱਖ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1991 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੋੜ

1991 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਡੀਆੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰੀ ਬਿਪਤਾ (ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਮਰਜੰਸੀ) ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਵਰਤਾਰਾ (ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਮੂਮੈਂਟ) ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੌਨਿਟਰੀ ਫੰਡ) ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ (ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ) ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ-ਪੱਖੀ ਅਰਥਚਾਰੇ (ਕਲੋਜ਼ਡ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਲੀਨਿੰਗ ਇਕੌਨਮੀ) ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਨਿੱਜੀਕਾਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ (ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਵਾਂ (ਇੰਸਚੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਫੌਰਮਜ਼) ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭੂ-ਰਾਨਜੀਤਕ ਤਰਕ (ਜਿਓਪੋਲੀਟਿਕਲ ਲੌਜਿਕ) ਸੀ , ਜਿਸਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ (ਨੀਓ-ਲਿਬਰਲ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ) ਨੇ ਸੇਧਤ (ਗਾਈਡ) ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੁਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ।

ਕੌਂਡੋਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ

ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਕੌਂਡੋਲੀਜ਼ਾ ਰਾਈਸ ਨੇ “ਫੌਰਨ ਅਫੇਅਰਜ਼” (Foreign Affairs) ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ “ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” (America’s goal should be to help India become a major power in the twenty-first century)। ਆਮ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ (ਸੁਪਰਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੌਜਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ) ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੂ-ਰਾਨਜੀਤੀ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਓਂਤੀਗਈ ਤਕੜਾਈ (ਮੈਨੇਜਡ ਇਮਪਾਵਰਮੈਂਟ) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸਦੀ ਲਗਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸੂਲ’ (ਰੀਅਲਇਜ਼ਮ)) ਅਤੇ ‘ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ’ (ਆਈਡੀਅਲਇਜ਼ਮ- ਫਰੀਡਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੀ। ਇਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਹੁਤ ਹਸੀਨ ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਹਿਤ 2005-2008 ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ “ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੋਲੀਫਰੇਸ਼ਨ ਟਰੀਟੀ” ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ‘ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਜ਼ਾਮ’ (ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਡਰ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।

ਆਰਥਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ:

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਕਨੀਕ, ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਫੈਟਫ) ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੌਰ: ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ?

ਡੋਨੰਲਡ ਟੰਰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ (ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਉਤੋਂ ‘ਪਹਿਲ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ’ (ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਜ਼ – ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਆਮਦ (ਇਮਪੋਰਟ) ਉੱਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ) ਹਟਾਉਣਾ, ਦਰਾਮਦ ਕਰ (ਇਮਪੋਰਟ ਟੈਰਿਫ) ਲਗਾਉਣਾ, ਹਾਰਲੇ ਡੇਵੀਸਨ ਅਤੇ ‘ਡਿਜਿਟਲ ਟੈਕਸ’ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ‘ਭੂ-ਆਰਥਕ ਲਾਹਾ’ (ਜੀਓ-ਇਕਨੌਮਿਕ ਲੈਵਰੈਜ਼) ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ (ਇੰਡੋ ਪੈਸਿਫਿਕ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਰੋਕੋ ਰਣਨੀਤੀ (ਚਾਈਨ ਕਨਟੇਨਮੈਂਟ ਸਟਰੈਟਿਜੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ‘ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ’ (ਰੂਲ ਬੇਸਡ ਆਰਡਰ) ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਦਬਾਅ ਪਾਊ ਕੂਟਨੀਤੀ’ (ਕੋਰਸਿਵ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ) ਸੀ।

ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ:

ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾਂ “ਨਿਰਪੱਖਵਾਦ” (ਨੌਨਅਲਾਈਨਮੈਂਟ) ਜਾਂ “ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ” (ਸਟਰੈਟਿਜਿਕ ਅਟੌਨਮੀ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਤੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਹੁੰਧਿਰੀ ਗੜਜੋੜ (ਕੁਐਡ) ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ “ਲੌਜਿਸਟਿਕ” ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਐਸ-400 ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਉੱਤੇ “ਕੈਟਸਾ ਰੋਕਾਂ” (CAATSA sanctions) ਤੋਂ ਛੂਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਤਵਾਜ਼ਨੀ ਰਣਨੀਤੀ (ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਸਟਰੈਟਿਜ਼ੀ) ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਾਹਰ ਬਹੁ-ਪੱਖਵਾਦ (ਮਲਟੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਅਕਸਰ ਨਿਰਭਰਤਾ (ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ) ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਿਕਸ (BRICS), ਐਸ.ਸੀ.ਓ (SCO) ਅਤੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੱਛਮੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ (ਲਿਬਰਲ ਆਰਡਰ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਵਾਜ਼ਨੀ ਮੁਹਰਾ (ਕਾਊਂਟਰਵੇਟ) ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ-ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲ (ਟੈਕ-ਸਪੇਸ ਪਾਰਟਨਰ) ਵੀ ਹੈ ਜੋ 5ਜੀ, ‘ਡਿਜਿਟਲ ਟੈਕਸ’ ਜਾਂ ਬਿਜਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਟਰੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ।

ਨਿਚੋੜ:

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਧਰੂਵੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਬਹੁਧਰੂਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਐਸੇ ਚੁਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਪੱਖਵਾਦੀ ਨੀਤੀ (ਮਲਟੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੀਤੀ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਖੇਮੇ ਵੱਲ ਝੁਕੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ (ਇਨਟਰਨਲ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਜ਼) ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਮੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਇੰਡੀਆ -ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਸਥਾਨਕ ਤਕਨੀਕ, ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਪਰ ਅਧੀਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ

-ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: