ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਆਦਾਰੇ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
‘ਕੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਣ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਤਪਨ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ‘ਜਗ੍ਹਾ’ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਘਟਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?’
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਾਜ਼ਾਦੀ 1950-60ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਖੁੱਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਮਲ ਪਿੱਛੇ, ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ‘ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ’ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
-
ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ‘ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਾਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਾਬਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ, ਅੱਲਗ-ਅੱਲਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੱਟੜ ਮੁਲੱਮਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980ਵੇਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੇਸ਼ਨ’ ਤਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਰਣ-ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਮਨੂ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ’ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ; ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਰ-ਸੰਘਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੀ ਜਨਨੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ-ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਬਹੁਮਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਜ’ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ ਏਜੰਡਾ’ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ‘ਵੈਦਿਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ’ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਤੀ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੂਲਾ ਵਰਗੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਮਜ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ’ ਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂਤਵ-ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਗੰਠਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦੌਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਫੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੲੇ।
ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੈਂਕੜ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ, ਰੋਹਿਤ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ‘ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਘਟਨਾ’ ਜਾਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ‘ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੱਤਰ’ ਲਿਖ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ‘‘ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਤਕ, ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।” ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਹਿਤ ‘ਲਾਲ ਸਲਾਮ’ ਦੀ ਥਾਂ “ਜੈ ਭੀਮ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਰੋਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ “ਵੋਟ, ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਵਸਤੂ” ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ-ਮਾਡਲ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਮਾਦ ’ਤੇ ਜਨੂਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਵਿਵਸਥਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ-ਅੰਕੜਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਨੁਮਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਇੱਟ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾਪਨ, ਵੱਖਰਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਅੱਡਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਖੋ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ।” ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਤੇ ਨੇਸ਼ਨ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਪ੍ਰਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ “ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ” ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ੳੁਸ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ “ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਛਾਣ” ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ‘ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਨੇਸ਼ਨ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਕਤਾਂ ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਤੇ ਮਾਤਾਹਿਤਾਂ (subjects) ਨੂੰ ਘੜ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਨੁਕਰ ਰਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰੋਹਿਤ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਚੇਨੱਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਰੀਅਾਰ ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ’ ਨੂੰ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ’ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾਂ ਤੇ ਆਪਾਧਾਪੀ ਵਧਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ।
