Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਯੁਧਿਆ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਤਿੰਨ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਫ.ਐਮ. ਇਬਰਾਹਮ ਖਲੀਫਉੱਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਲੱਭੇਗੀ।

6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਾਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾਅ ਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੌਲਾ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related

ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ
ਇਹਨੀ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲ-ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ
1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖਿਆ/ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ 5.94 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਦਬਦਬ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਣਗੇ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ: