ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਮਾਮਲਾ 2007 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਖਿਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ, ਭਾਵ ਡਿਸਚਾਰਜ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸਹਿ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
