ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 60 ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀੇਏ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਈ.ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਦੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ …
