ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫੌਕੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਖੇਤਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਬੜੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਲ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹਕੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ।
ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਛਾਂਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਪਟੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਐਸ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ।
