ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਸਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਪੈਂਫਲਟਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੱਖੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਾਇਆ ਅਤੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਐਮ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ।
