ਜੈਪੁਰ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ:
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲੇ ਗਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 148 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦਾ ਨਾਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਸੀ।
ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਹਫਤੇ ਦੀ ਖਾਸ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ:
ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ – ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਵਕੀਲ ਦੀ ਉਕਤ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੇਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਹਾਇਤ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਪੱਖਪਾਤ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਹੈ”, ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੇਰੋਲ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ: ਵਕੀਲ ਮੰਝਪੁਰ
ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਭੱਪ ਦੀ ਪਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ:
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰੇ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
