ਲੰਘੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਜੁਗਤ ਟਰੁੱਥ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵਿਕਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ 25% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰੀਫ ਦੰਡ ਵਜੋਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ  ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 %  ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਹੋਣ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 64 % ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ । ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 50%ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ‘ਤੇ 10%, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ‘ਤੇ 15% , ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਤੇ 37%, ਕਨੇਡਾ ‘ਤੇ 25 % ,ਚੀਨ ‘ਤੇ 34-37% ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ 29 %, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ‘ਤੇ 25%, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ‘ਤੇ 44%, ਨੋਰਵੇ ‘ਤੇ 15% , ਇਜਰਾਇਲ ‘ਤੇ 17 % ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ (ਜੀ ਐਸ ਪੀ) Generalized System of Preferences (GSP) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (ਜਰਨਲ ਲਾਈਜਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ )ਜੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ(ਲਗਭਗ 5% ਰਾਹਤ)।  ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4% ਟੈਰਿਫ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ “ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ” ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ USA ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ  ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 8.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ  (ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 25% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 1962 ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੀਲ , ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਤਾਂਬੇ ‘ਤੇ 50% , ਫਰਨੀਚਰ (ਲੱਕੜ) ‘ਤੇ 25% ,ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲਸ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਵੀ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ) ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗਾ।  (7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡੇਟੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ≈ ₹90.60 ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।) ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 45 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

US ਸੈਂਨਸਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 96 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ  (8 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 42 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 138% ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਉਸਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 3% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਘਟੇ ਹੋਏ ਟੈਰੀਫ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੈਨਜੂਏਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। 2022 ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਭਾਰਤ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 1-2% (50-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ)  ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ । 2022 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦਾ 30-40% (ਲਗਭਗ 15-18 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਰਜਾ ,ਤਕਨੀਕ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਲ 2026 ਅਤੇ 27 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਬਜਟ  ਲਗਭਗ 584 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ  53 ਲੱਖ 47 ਹਜਾਰ 315 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਕੋ ਟਰੈਂਡਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 858.84  ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 77 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 780 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (70 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ)ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ  ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ “ਕੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇਗਾ?” “ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?” ਜਿਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ  ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 0% ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਜਾਵੇਗਾ?  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ ? ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀ ਡੀ ਜੀ ਐਸ– ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ,ਲਾਲ ਜਵਾਰ (Sorghum) – ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰ (Tree Nuts) ਗਿਰੀਦਾਰ ਮੇਵੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ, ਵਾਈਨ, ਸਪਿਰਿਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਾਂ  ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:-

1:- DDGs –(Dried Distillers Grains) ਸੁੱਕੇ ਡਿਸਟਿਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ:-

ਇਹ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਥਨਾਲ/ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਰਾਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ (ਚਾਰਾ) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 0% ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2:-  ਲਾਲ ਜਵਾਰ (Sorghum) ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵਜੋਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਿਫਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਵ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 3749 ₹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਅੰਟਲ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ 2000₹ ਤੋਂ 2500₹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਅੰਟਲ ਤੱਕ ਵਿਕਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1500₹ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਅੰਟਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਕਿ ਇਸਦੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀਮੁੱਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 58% ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1. ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ:- ਭੋਜਨ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਟੀ/ਭੱਖਰੀ,ਦਲੀਆ, ਖੀਰ, ਆਟਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ(ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਲੂਟਨ-ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਪਚਦੀ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ), ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਚਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਅਨਾਜ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਜਵਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਅਨਾਜ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਪਸ਼ੂ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ:- ਗਾਂਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ, ਬੱਕਰੀਆ ਆਦਿ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ(ਮੁਰਗੀਆਂ) ਲਈ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ:- ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਥਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ  ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਚਾਰਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ।

3:- ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਿਰੀਦਾਰ (ਗਿਰੀਦਾਰ ਮੇਵੇ)(Tree Nuts):- ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ,ਅਖਰੋਟ ,ਪਿਸਤਾ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀਦਾਰ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੇਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ 108,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ, 89,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 299,000 ਟਨ ਅਖਰੋਟ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚੋਂ, 275,000 ਟਨ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। “ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਤੋਂ 30 ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ”। ਅਖਰੋਟ ‘ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ  ਆਯਾਤ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਗਿਰੀਦਾਰ ਮੇਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖਰੋਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਚਿਲੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅਖਰੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖਰੋਟ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਖਰੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਖਰੋਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕਸਾਰ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ  ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 4 ਤਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ:-  ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ (ਜਿਵੇਂ ਸੇਬ, ਚੈਰੀ ਆਦਿ) ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲ (ਜਿਵੇਂ ਜੂਸ, ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਫਲ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫਲ ਵੱਧ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ?

5 ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ:- ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਇਆਬੀਨ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1990ਵਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾਕੇ ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਯਾਤ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6 ਵਾਈਨ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ:- ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ, ਵਿਸਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਇਹ ਆਯਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

7 “ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ” :- ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਛੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ “ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ” ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਨਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ (ਘੱਟ ਟੈਕਸ) ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਆਯਾਤ ਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰ (ਆਯਾਤ ਕਰ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਬਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 1993-94 ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ (ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ,ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ) ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਫ਼ਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਾਲ 1993-94 ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 97% ਤੇਲ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 300% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਸਨਅਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ  ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ (Economic Liberalisation)ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ 67% ਤੇਲ ਲਗਭਗ 66 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ  ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ:

1. https://edition.cnn.com/2026/02/02/business/india-russian-oil-trump-tariffs
2. https://www.moneycontrol.com/news/business/economy/over-8-billion-off-india-s-exports-may-still-face-higher-tariffs-even-after-india-us-trade-deal-13806686.html
3. https://www.macrotrends.net/global-metrics/countries/ind/india/imports
4. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2026/02/united-states-india-joint-statement/?utm_source=chatgpt.com
5. https://share.google/F9SBsyqGhrbqKelov
6. https://m.greaterkashmir.com/article/walnut-harvest-underway-in-kashmir-amid-weak-demand/429195
7. https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116002095109616255
8. https://x.com/SecRollins/status/2018473256122986610?s=20

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: