ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਚੁਨੌਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਿਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੁਨੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਕਤ ਕੇਸ ਦੀ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਕਤ ਕਦਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜੋਧਪੁਰ ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ’84 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ, ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ।
ਜੂਨ ’84 ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨਾਲ 5-5 ਲਖ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ 2006 ਦੌਰਾਨ 1-1 ਲਖ ਰੁਪੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਹੁਣ 4-4 ਲਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ 365 ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1989 ‘ਚ ਛੱਡੇ ਗਏ। 1990 ਤੋਂ 92 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 200 ਨਜਰਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਨਾ ਲਮਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ।
2011 ‘ਚ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਅਾਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 40 ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ 12/4/2017 ਨੂੰ ਜਿਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ 286 ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡ ( ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਕੇ ) ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਸਿਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ’84 ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 5 -5 ਸਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਲਏ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚੋਂ ਜਿਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਜੋਧਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਲ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਜੋਧਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚੋ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
