ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਦੇ 1988, 1993, 2019, 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025। ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਧਰ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੱਦ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੋਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ‘ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਹੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਗਾਊ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝੀਲਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਗਾਊ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਨੀਅਤ ‘ਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਿਆ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਦੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪੱਕੇ ਵਿਹੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਰਤ ਪਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਲਏ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਵਜ਼ੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੁੱਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗੋਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੂਆ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੂਏ ਤੇ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਨ. ਈ. ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਏ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਕ ਕਰਕੇ ਮੀਹ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੀਹ ਪੈਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਰੂਰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਉਂ ਬੰਨ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਵੀ। ਪਰ ਜੋ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਭਾਂਡਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ (ਡੈਮਾਂ) ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ?
