Water disputes

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (7 ਮਈ 2014):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।