Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਧਰਿਆ

ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਧਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਪਰੋ-ਥੱਲੀ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜਨ ਰਜਿਸਟਰ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲ ਸੱਥ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ) ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

2010 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਜੈ ਮਾਕਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2010 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2010 ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1. ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਥਾਂ, 2. ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਥਾਂ, 3. ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ, 4. ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, 5. ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 6. ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ 2010 ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ:

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਨਕਲ ਬਿਜਲ ਸੱਥ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮ ਹਾਲੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਸਰਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:

(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related

ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ: