ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫਟਾ-ਫਟ’ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ 1993 ਦੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ) ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਆਵੇਦਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਡੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਪ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨੀਤ’ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਇਕਬਾਲ ਅਹਿਮਦ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਨਸਾਰੀ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਸਾਰੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: