ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਪੰਚਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ 199 ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਜੋ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ (ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਐਮ ਪੰਚਾਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਸਪੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ) ਦਾ ਨਿਗਰਾਨ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 199 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ।’
ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ‘ਬੇਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ’ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ 42 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ‘ਸਿਟ’ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਉਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 199 ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਉਪ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 33 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
