Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Supreme Court of India

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਹਾਈ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੁਚਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰੋ ਭੁਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ NIA ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ/ਗੁਰੂਡੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੂੰਘੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 1995 ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌਣ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਰੁਖ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾ ਕਿਰਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।