Follow Sikh Siyasat News at

Subscribe to our RSS feed
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ! ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਲ-ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਾਵਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲ-ਪਤੇ news@sikhsiyasat.net ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

January 13, 2021

ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜਨਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਅਾਂ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹਿਅਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਟਸਐਪ ਬਿਜਨਸ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਅਾਂ ਨਾਲ ਵਟਸਐਪ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬਦਲ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਈ.ਬੀ.(ਇੰਟੱਲੀਜੇਂਸ ਬਿਉਰੋ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆਂ ਏਜੇਂਸੀ ਵਾਕਿਆ ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 12 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਵਿਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਖਿਆਨ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ:

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੋ

ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ:

ਲੇਖ/ਵਿਚਾਰ

ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡਾ, ਹੱਕੀ ਜਾਂ ਭਾਵਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਛਾ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਕਿਵੇ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੜਾਈ ਰੋਕਣੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਬੰਦ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਕਿ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਭਾਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।