December 27, 2017

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਿਲਾਖੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖੋਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਪੈਲੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ 1894 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਹਿੱਤ (ਪਬਲਿਕ ਪਰਪਜ਼) ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਰਿ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਰਿ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।