ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।

– ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਜਾਂ ਗਰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। 1857 ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ 1861 ਨੂੰ ਇਕ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਭੱਤੇ, ਕਰਤੱਵ ਆਦਿ ਨੀਯਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਇਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ 1882 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹੀ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ ਸਨ।ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ।ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਸਰਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਣ ਲਈ ਨਾਸਾ 1980, ਟਾਡਾ 1987 ਤੇ ਪੋਟਾ 2002 ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਡਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1917-18 ਵਿਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਜ਼ ਲਈ 1977 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ 1979-81 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 8 ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। 1996 ਵਿਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ‘ਚੋ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਬੈਰੋ ਕਮੇਟੀ 1998, ਪਦਮਾਨਾਭਾਈਆ ਕਮੇਟੀ 2000 ਅਤੇ ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ 2002 ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 2008 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2006 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ-ਛੇਤੀ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੱਢੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ 7 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਸਕਿਓਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਣ-ਲੋਂੜੀਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਰਿਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਸਟੈਬਲਿੱਸ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਵੇ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਲਾਕਤਾਰ ਆਦਿ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਖੌਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਅਖੌਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ-ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਤੂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਮਿਉਂਸਪਲ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ) ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਡੀ.ਸੀ) ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਪਰ ਆਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਾਖਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨਿੱਤ ਕਿੰਨੇ ਬੇ-ਕਸੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ‘ਨਿਪਟਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲ-ਏ-ਜ਼ੁਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਕਬਾਲ-ਏ-ਜ਼ੁਰਮ ਕਿਵੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1861 ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਦ ਵਿਚ 1882 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1882 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ 1861 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ‘ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ 2007 ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਖੌਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗੀ।

ਦੂਜੀ ਹੈ ਧਾਰਾ 34 ਅਧੀਨ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਣਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਂਸਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜ਼ਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਟੀ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਂਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ।ਨਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਅਣਖਹੀਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਉਂਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਨਾ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੰਗੀ-ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਲੋਕ ਦਰਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: