ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਾਟੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ’ਚੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਏਸੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਟਾਂ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ 24-24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 5432 ਆਮ ਬੱਸਾਂ, 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ 78 ਏਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 1990 ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਕ ਰੂਟ ’ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਡੀਟੀਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਏ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਰਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਟੀਏ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ: ਫੂਲਕਾ …

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾੜੇ ਦੇ ਰੇਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:

ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ; ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ …

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: