ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ, ਸੱਚ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤਕ ਲੁਕਾਉਣ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
17 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਐਕਾਉਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ 21 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 21 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ’ਚ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
