ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਵੈਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ. ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਦੇ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ” ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ “ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ” (Pax Silica) — ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਗਠਜੋੜ — ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਭਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
