ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟ’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
17 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ‘ਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 73.4 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ।
‘ਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟ’ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਦਰਜਬੰਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਢਕਲਈ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਠੱਪੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ‘ਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਰਪਾਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤੰਦ:
https://sikhvote.palform.app/sangatvoice
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
‘ਦ ਸਿੱਖ ਵੋਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਚਾ (Leaflet) ਹੇਠਾਂ ਪੜ੍ਹੋ:
