ਮੁੰਬਈ: ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨ ਦੇ ਕੱਟ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕ ਸੋਧਿਆ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਸੀ. ਧਰਮਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਫਨਸਾਲਕਰ ਜੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਬੀ. ਐਫ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਖ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ 13 ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਵੈਤ ਸੇਤਨਾ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਰਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲਤ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾਤਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ, ਇਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਜਿਹੜੇ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨ, ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 43 ਸਾਲਾ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੰਘੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਐਮਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਜੇ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ .ਬੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਐਮਕਸ ਕਿਊਰੀ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕਾਂਤਾਵਾਲਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
