ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਐਨ. ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਮੁੰਬਈ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
