ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 3 ਸਤੰਬਰ 2015): ਭਾਰਤੀ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈੇ ।ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦ੍ਹਾਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਟੀਐੱਸ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰੀਅਨ ਜੌਸਫ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ,ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਕਿਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿੱਕ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁਰਾ ਲ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ੳਸੁਦੀ ਜਗਾ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:
ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲਦਾਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਲ਼ੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ “ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ” ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਮਈ 2015 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਮਮਦੋਟ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹੌਲਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲ਼ੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਦੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨਾਮੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ‘ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਕਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (3) ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।
ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ‘ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਆਰ.ਟੀ.ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
