ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 14 ਮਈ, 2015): ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕਢਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਚੈਕ ਵੰਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰੀ ਵੀ ਭਰੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕਲੌਨੀ ਵਿਖੇ 17 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2500 ਹੋਰ ਵਿਧਾਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਚੋਣਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਣਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 2500 ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਧੋਖ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੈਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ੱਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆ ੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
