ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿੱਚ 47 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੇ ਪਟੌਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 1984 ਵੇਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 297 ਘਰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੌਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
