ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ (09 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸੈਕੜੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪੰਥਕ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ 29 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਮਿਤ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਿ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਵਿਓਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ-ਸਾਮਜਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਉੱਠੇ ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਸਿਰ ਸਜਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
