ਚੰਡੀਗੜ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਧੜੇਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜਮਰਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਡਮ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਿੲਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਦਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 29 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨ-ਹਿੱਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
