-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਚੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਜੀਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੜੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀਆਂ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਚੱੁਪ ਚਾਪ ਜਰ ਗਏ ਨੇ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪ ‘ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜਰੀਫੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 1955 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤੋਂ-ਮੁਫ਼ਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਇਜਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਇਹ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੂਗਾਂ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਰੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ 22 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰ ਨਿਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਝੂਠੀ ਦੁਹਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਡਕਰੀ ਤੋਂ ਪੱਛਦੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿਓਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੌਲੇ ‘ਚ ਰੋਹਤਕ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਜੈਪੁਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਵੋ, ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਸਰਿਆ ਸੰਨਾਟਾ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।
