ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ (05 ਜਨਵਰੀ, 2012): ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਰੋਪੜ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ੍ਰ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਸ੍ਰ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਕਦਮੇਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ – ਬਰੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967” ਅਤੇ “ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ “ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੂੰ “ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ” ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਮੁਕਦਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਰਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ?:
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਠਾਣਾ ਸਦਰ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 165 ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 25 ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 16, 17, 18 ਅਤੇ 18ਬੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1967 ਦਾ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ:
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੈੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਦੂਸਰਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਪੋਟਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ 2008)” ਤਹਿਤ ਮੁਕਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਜਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸਾਂ ਦ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ “ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੈਟਵਰਕ” ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ) ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੁਕਦਮਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:
ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਣਹੋਂਦ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਲਾਣ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ:
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਖੁਦ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਲਾਣ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਪਰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ:
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 6 ਮਈ, 14 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ, 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਜੇਲ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਨਤ” ਦਾ ਅਸੂਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ:
ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਜੇਲ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਨਤ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮਾਨਤ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਮ ਅਸੂਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਝ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ?:
ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਾਖੂਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿਮਘ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ “ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਨ, ਸੀਟਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ”। (ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ (1) ਪੜ੍ਹੋ (2) ਵੇਖੋ/ਸੁਣੋ)
ਅਖੀਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਕਦਮਾ ਬਰੀ:
ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2005-06 ਵਿਚ ਹੋਈ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਗਏ ਕੁੱਲ 6 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਪਾਠਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ), ਇਸ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
