-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ

ਅਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਨਾਲਿਜ ਐਂਡ ਪਾਵਰ – ਏ ਡਿਸਕੋਰਸ ਫ਼ਾਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮੇਸ਼ਨ’’ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਰਜ ਰਾਜ ਮਨੀ ਜੌਰਜ ਉਰਵਿਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ‘‘ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁੰਜੀਵਤ ਸਬਕ ਹੋਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਰਾਤਨ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਧਰਮ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਦਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੋਰ ਹਰ ਪੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਮਾਤਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ•ੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋਮ ਦੀ ਨੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ : ‘‘ਹਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਿੱਥਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਅਜਿਹੇ ਘਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ; ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ।

ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪੈਰੀ ਐਂਡਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਡੀਓਲਜੀ’ ਵਿਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਂਗ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਇਸ ‘ਇਤਿਹਾਸ’ ਵਿਚ ਅਣਸਰਦੇ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਰਚਿਤ ਇਸ ‘ਇਤਿਹਾਸ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਈ ਜਿਹੜਾ 1946 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਚਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੋਇਲ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿਧ ਰਚਨਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ’’ (ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2000) ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ :
‘‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈ : ਹਿੰਦੂ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਇਕ ਕੌਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਉਨ•ਾਂ ਇਕ¤ਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।

ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਾਈ, ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਪਣੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਇਹ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਖ਼ਤਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦਗ਼ਰਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗ਼ੱਦਾਰ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁਠਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮਲਾ ਹੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਇਹ ਦੈਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।’’

ਗੋਇਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਪੜ•ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਸੰਘ ਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਫੇਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਪ੍ਰੋਕਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ‘‘ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਨ’’ ਨੇ ਸਰਸੰਘ ਚਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖ਼ਬਰ ਲਭ ਲਈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਉਪ੍ਰੋਕਿਤ ਸੋਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਕ ਉਘੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਘਟੋ ਘੱਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੌਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਧਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਚਿੰਨ•ਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੀ ਇਕ ਜਿਲਦ ਅਰਪਨ ਕੀਤੀ। ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੌਜਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਉ¤ਚਤਮ ਚਿੰਨ• ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮੌਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਅਕਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਸਨ। ਜਾਪਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਟਾਪੂਆਂ ਤਕ ਵੀ ਪੁਜ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਤੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਪਾਨ ਉਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫ਼ੌਜਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।

ਗੀਤਾ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ‘ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ’ ਕਰੇ। ਭੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਰਾਹੀਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ : ‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵੰਗਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈ।’’

ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਉਡੀਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘ ਨੇ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਲੇਖ ਵਿਚ ਮਾਧਵ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਕੁਨ ਵਲੋਂ ਸੈਨਾ-ਪਾਰਟੀ ਨਾਤੇ ਦੇ ਚੀਨੀ ਮਾੱਡਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ, ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵਿਲਖਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਟਾੱਕਹੋਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਰ¤ਖਿਆ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਛਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਦਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2012 ਦੇ 1.9 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ 2013 ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ 1.75 ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਏਜੰਡੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰ. ਵਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰਾਉ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਰਕਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਈ।

ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ (ਹਿੰਦੂ) ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਰਾਉ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾਂ, ਕਾਵਯ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਬੰਸ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਰਾਉ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ•ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਐਮ ਜੀ ਐਸ ਨਾਰਾਇਨ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀ। ਮੁਖੀਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਉਚਾ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਪਾਸ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬਤਰਾ ਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘‘ਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਾਰਤ ਪਾਸ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਪ ਵਿਮਾਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਸਨ।

ਵੈਦਿਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਸ਼ਵਾ ਰੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ … ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਸੋਲਾ ਪਰਵਾ ਗੜਗੜਾਹਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਚਲਣ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਿਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ… ਸੁਸ਼ਰੁਤਾ ਨੇ ਛੇ ਪੂਰਵ ਈਸਵੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ…… ਮੰਗਲਾਇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੀ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ…।’’

ਹਿੰਦੂ ਭੂਤਕਾਲ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਣਗਾਣ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਬੱਤਰਾ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ : ‘‘ਬਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤ ਉਤੇ ਲੱਟੂ ਹੋਣ ਲਗ ਗਏ।

ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ : ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਕਾਲੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੁਲਵਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸ ਮੂਲਰ ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਦ ਛਿਲੜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ..।’’ (ਆਊਟਲੁੱਕ ਵੀਕਲੀ : 6 ਅਕਤੂਬਰ 2014)

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਅਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿਰ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ•ਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜ•ਾਈ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ (28 ਜੁਲਾਈ 2014) ਨੇ ਦਿਤਾ।

ਪ੍ਰੇਰਨਾਦੀਪ-3 ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਫ਼ਾ 39 ਉਪਰ ‘ਗਊ ਸੇਵਾ’ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਹੇਠ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ :

‘‘ਰਾਜਾ ਦਿਲੀਪ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵੇਲ ਅਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ : ਭਾਈ, ਸੁਗੰਧ ਖਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋਗੇ।

ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਕ ਦਿਨ ਇਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਇਕ ਗਊ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਰਾਜਾ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ : ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈ ਪਰ ਗਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਗਊ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੇਲ ਅਗੇ ਵਧੀ।’’

ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਦ ਵਿਚਰਿਆ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਪਾਸ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਪਾਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਕ ਅਣਜਾਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ!

ਅਜਿਹਾ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ’ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਇਨਕਲਾਬ’ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗੇ ਤੋਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੰਘ ਲਈ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਸੰਗਠਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲੇ ‘ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸੰਘ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਧ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਥ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਘ ਦਾ ਅਪਣਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਮ•ਾਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸ ਗ੍ਰਹਿ, ਉਦਯੋਗ, ਆਮ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ, ਊਰਜਾ, ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ, ਨਰਮਦਾ ਅਤੇ ਕਲਪਸਾਰ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਖੰਬਾਟ ਉਪਰ ਡੈਮ ਬਨਾਉਣ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮੇ ਸਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸਭਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਨੇਹ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਇਹੀ ਵੰਨਗੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੀਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਨਾ ਤਿਖਾ ਮੋੜ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਪੰਕਜ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਾ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਅਦਿਤਯਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (1 ਸਤੰਬਰ 2014) ਵਿਚ ਛਪੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਈ ਭੇਦ ਖੋਲੇ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਸਮੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨਾਥ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਉ¦ਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰਿਜੀਜੂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਜੀਜੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਂਕਾਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਬਿਜਲਈ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਰਿਜੀਜੂ ਹੀ ਕਰਮਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ• ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਨਾਥ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ (ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ) ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਚੌਖਟੇ’ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਵਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਬੀ. ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਅਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ•ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੂੰ ਝੱਗ ਵਾਂਗ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਪਟੇਲ ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਰਨ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ’ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ‘ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ’ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇਰੇ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨਾ।

ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਇਨ•ਾਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਤਮ’ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਮਖਣ ਵਿਚੋਂ ਵਾਲ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰ ਕਢ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ (ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੀਨ ਡੈਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰੋਕੀ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਖੂੰਧੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਤਾ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਕਿਸ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟਡੀਜ਼, ਬੰਗਲੌਰ, ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਨੀ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵਾਰਸ਼ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਿਕ ਮਾੱਡਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਿਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਕੜ ਜਮਾਈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਅੰਦਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ।

ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਖਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਉਪਰ ਕੁੱਝ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕੜਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਣੇ ਉਤੇ ਪੁਜਣਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੰਦਾ ਗ਼ਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਬਹੁਤ ਭੇਦ ਭਰਿਆ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦ੍ਰਤ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਜਿਤਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਮੁਚੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 1977 ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਿਕ ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ।

ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ : ‘‘ਭਾਰਤ ਇਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਤ, ਇਨਾ ਅਨੇਕਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਮਾੱਡਲ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅੰਸ਼ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਉਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੋਕਦਾਰ ਸਤੰਭ ਡਿੱਗ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ• ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਧਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੂਰਵ ਮੋਦੀ ਯੁਗ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ• ਦਿਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਏ.ਆਰ. ਦਾਵੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਵੱਸ ਚਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ•ਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸਿਵਮ ਕੇਰਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਹੰਢੇ ਹਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਤਰੱਦਦ ਦੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਨਾ ਅੱਗੇ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਕਲ ਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ•ਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋਦੀਪ੍ਰਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਿਠਾ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਕਸਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਲਈ ਅਣਸੁਲਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ।
‘ਆਊਟਲੁੱਕ’ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਨੋਦ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਂਗ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦਾਈਂ ਪਰੈ¤ਸ ਅੰਦਰਲੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਮਹਿਤਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਇਨੀ ਪ੍ਰੰਸ਼ਸਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ•ਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉ¤ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਂਤੀ ਬਾਜਪਾਈ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ‘ਚੰਗੇ ਵਤੀਰੇ’ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਤਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕਾਂਤੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਫਰਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।

ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਢੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਵੀ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਉਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਹੁੰਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਜਪਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਉਪਰ ਤੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੋ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਖ ਵਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਵਲ ਚਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸਫੋਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਨ•ਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਟਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵਧ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਯੂ.ਪੀ ਦੇ 80 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਨ•ਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਰਥਾਤ 12 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ‘ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਘ੍ਰਿਣਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ•ੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੀਡੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੇਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ. ਉਪਰ ਠੋਸੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾੱਡਲ’ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਗੁਜਰਾਤ ਮਾੱਡਲ’ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਥਿਤੀ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਆਊਟਲੁੱਕ’ (13 ਅਕਤੂਬਰ 2014) ਰਿਸਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟਿਮਸਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸ਼ੂਆ ਵਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘‘ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਂਝੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਗੇ ਵਧਣਾ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਾਸੜ ਸਾਂਝ ਵਲ ਉ¤ਨਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵਧਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣੇਗਾ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਐਸ. ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕਰੀਬੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਨਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿਚ ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਇਰਾਕ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਪੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੋਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ੈਲੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਮੁੱਕ ਤਾਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਦੋਵਲ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਂਜ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਰਨ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਉਪ੍ਰੋਕਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਅਗੇਤੇ ਹੀ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਭੀੜ ਦੇ ਮੋਟੇ ਸੰਕੇਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਧੁਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੀ ਜ਼ਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਕੁਲਹਿਣੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਪਗ 72 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫ਼ੌਜੀ ਟੱਕਰ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (62 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀਰੀਆ ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਬੰਬਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕਢਣਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲਿਆਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੋਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਧਿਆਏ ਖੁਲ•ਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕ ਬਲਾੱਗ-ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਾਤਪਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤਾਪਾਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘‘ਠੀਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ’’ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਨੇਕ ਹਨ। ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਖ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਉ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਪਰਾਵਧਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੇਡੀਉ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 30 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ 300 ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪਰਸਾਰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੇਠ ਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 300 ਹੋਰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਨ. ਜੀ. ਓ.) ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ‘ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ’ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ – ਇਸ ਉਪਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ – ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਾਸੀ-ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ (ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ)ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਟਾਕੇ 2018 ਵਿਚ ਚਲਾਵੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਚੋਖੇ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਸਮਾਂ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਠੀ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਹਿਰੀਆਂ ਖਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁਚੀ ਖ਼ਾਲਸ ਕੌਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ : ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ, ਵਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਆਦਿ।

ਮੁੱਖ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲ ਦੌੜ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ (6 ਅਕਤੂਬਰ 2014) ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ : ‘‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਕੁਰਾ ਜ਼ਿਲ•ਾ ਸਕੱਤਰ ਅਮੀਆ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਪੇਚ ਅਪਣਾਅ ਲਏ ਹਨ।’’ ਪਾਤਰਾ ਇਨ•ਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉਪਰ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੋਪੀਬਲਵਪੁਰ, ਗਰਬੇਟਾ, ਝਾੜਗਰਾਮ, ਸਾਰੇਂਗਾ, ਰਾਏਪੁਰ, ਸਲਹੋਰਾ, ਰਾਣੀਬੰਧ ਆਦਿ ਜੰਗਲ ਮਹਿਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿਚ 1, 11, 000 ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਬੰਕੁਰਾ ਜ਼ਿਲ•ੇ ਦੇ ਤਲਡਾਂਗਰਾ ਦੇ ਤਰੁਨ ਨਾਇਕ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ ਵਰਕਰ ਅਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।’’

ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੇਪਛਾਣ ਵਰਕਰ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਜਾਇਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹਮੀਦ ਅਨਸਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਮਹਾਨਕੋਸ਼’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ‘ਨਿਰਪਖਤਾ ਵਾਲੀ ਸੁਰ’ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਗਿਆਰਾਂ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲਾ ‘ਮਹਾਨਕੋਸ਼’ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭਾਗ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਵਲ ਪੁੱਟੀ ਪੁਲਾਂਘ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਏ ਅਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ’ ਲੀਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਨਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਉਘਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਘੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਇਨ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਤਾਰਾਮ ਯਚੂਰੀ ਵਰਗੇ ਜੇ ਉਭੜਵਾਹੇ ਉਠ ਕੇ ‘ਸੰਘ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ’ ਦਾ ਵਾਵੇਲਾ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੀਆਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: