ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ 1968 ਅਤੇ 1986 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਖੁਨ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 2013-14 ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹੀ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਾੜੇ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਮੈਂਬਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ. ਕੈਪਟਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
