ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਅਤੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ 2004 ਦੇ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
