ਗੜਗਾਊਂ, ਹਰਿਆਣਾ ( 28 ਮਾਰਚ, 2015): ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਲੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਿਹਮੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਟੀ.ਪੀ ਗਰਗ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜਗਾਉਂ ਅਤੇ ਪਟੌਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਵਾਸੀ 31 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ( ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਰਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ 36 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਰਾਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜੰਝ ਘਰ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 273 ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 455 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਲ਼ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਰਾਸ਼ਜਨਕ ਹੈ।
