ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (15 ਨਵੰਬਰ, 2015): ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਿੰਡ ਚੱਬਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਪੇ ਗਏ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 107 ਅਤੇ 151 ਤਹਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰ. ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾੳੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
