ਲੁਧਿਆਣਾ (27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2011): ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਤਰੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ, ਜਿਥੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ 32 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਟੌਦੀ ਨੇੜੇ 17 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1984 ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3000 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕਿਆ ਮੁੜ ਕਦੀ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
