ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 110 ਤੋਂ 120 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੀਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਰਚਾ, ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਟੀਮ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਭੰਮਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਾਨਸਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਮੋਹਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਜਰਾਬਾਦ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਿੰਦਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
