ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ( 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2015): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋ ਦਇਰ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਸ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਰੇਰੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਆਈ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਰਮਾ ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਜ਼ਰੀਏ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
